चामुनारायण नेपाल । २०८१ साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धि गरेको फैसलापछि मोफसलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा पनि हलचल देखिएको छ । उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतले २०८१ पुस ३ गते सार्वजनिक गरेको हो ।
झापाका स्थानीय तहहरूमा समेत यो विषयले प्रभाव पारेको देखिन्छ। विशेषतः बिर्तामोड नगरपालिकाका वडा नम्बर २ ,९ र १० का वडाध्यक्षहरू अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील छन् । यो अवस्थाले वडाध्यक्षहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बन्ने मोह काठमाडौं महानगरपालिका मात्र नभई मोफसलका विद्यालयहरूमा पनि उत्तिकै रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
शिक्षा प्रणालीमा असन्तुलन र अनियमितताको जोखिम :
वडाभरिका विद्यालयहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने र वडाको शिक्षालाई समग्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने वडाध्यक्षहरूको प्रमुख दायित्व हो । तर, निश्चित विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा बस्दा शिक्षासम्बन्धी साधन र स्रोतको असन्तुलित वितरण ,अनियमितता ढाकछोप हुने अवस्था र वडा शिक्षा समितिमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
अदालतको निर्णयको मुख्य बुँदा :
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनअनुसार वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाविरुद्ध साविकका अध्यक्षहरू अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यस व्यवस्थालाई संविधानको कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्त (Segregation of Duties) र कर्तव्य तथा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Duties and Interest) को विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ :
“वडाध्यक्ष वा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र अनुगमनकर्ता दुवै हुन सक्दैन । एउटै व्यक्तिले आफूलाई अनुगमन गर्न मिल्दैन । यस व्यवस्थाले कार्यपालिकाको हैसियतले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न असम्भव बनाउँछ ,जसले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनमा बाधा पुर्याउँछ ।”
यस्तै,अदालतले Doctrine of Pleasure को दुरुपयोग भएको बताउँदै ,वडाध्यक्षहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नबन्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक परीक्षणमा पनि प्रभाव :
विद्यालयहरूको सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार वडाध्यक्ष सामाजिक परीक्षण समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । तर,वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा आर्थिक र नीतिगत पारदर्शितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न हुनसक्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा पारदर्शिता ,जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थापनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । यी विषयहरूको उपेक्षा गरेमा सार्वजनिक शिक्षा थप समस्याग्रस्त बन्न सक्छ ।
निष्कर्ष :
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र अनुगमनकर्ताको भूमिकालाई छुट्ट्याउनु सुशासनका लागि अपरिहार्य छ। यसप्रति सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
